सबसे बड़ा सवाल है… क्या योगी सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है? क्या गांव की जनता के बीच जाने से सरकार बचना चाहती है? और क्या लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई यानी पंचायतों के चुनाव को सत्ता की सुविधा के हिसाब से टाला जा रहा है? up panchayat chunav
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होने जा रहा है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायत चुनाव को छह महीने और टालने की तैयारी में है। इसके लिए आज यानी 18 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव है।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव से इतनी दूरी क्यों? जिस प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराने की जिम्मेदारी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की है, वहां चुनाव कराने के बजाय कानून बदलकर चुनाव टालने की तैयारी क्यों हो रही है?
जरा पूरा मामला समझिए…उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2020 में हुआ था। पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया। चुनाव नहीं हुए तो 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।
अब इन प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। मौजूदा कानून में प्रशासक की नियुक्ति की अवधि अधिकतम छह महीने है। लिहाजा सरकार अध्यादेश के जरिए इस व्यवस्था को बदलकर छह महीने और बढ़ाने की तैयारी में है।
लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम मोड़ है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने की दिशा में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने यह भी साफ किया था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करके चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने का भी निर्देश दिया गया था.
अब सवाल उठता है कि जब अदालत चुनाव कराने की समयसीमा तय कर चुकी है, तब सरकार अध्यादेश लाकर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी क्यों कर रही है?
क्या सरकार को ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में देरी हो रही है? क्या प्रशासनिक तैयारियां अधूरी हैं? या फिर पंचायत चुनाव का राजनीतिक गणित सरकार के पक्ष में नहीं बैठ रहा?
विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार चुनाव से डर रही है। हालांकि चुनाव टालने के पीछे सरकार की मंशा को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि चुनाव की तैयारी पूरी करने के बजाय प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
याद रखिए, पंचायत चुनाव सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं है। यह गांव की सड़क, नाली, पानी, आवास, मनरेगा और विकास योजनाओं पर जनता की भागीदारी का सवाल है।
गांव का वोटर पांच साल बाद अपना प्रतिनिधि चुनना चाहता है। लेकिन अगर चुनाव ही नहीं होंगे, तो जनता अपने प्रतिनिधियों से जवाब कैसे मांगेगी?
और सबसे बड़ा सवाल…
क्या लोकतंत्र में सरकारें जनता के फैसले का सामना करने से बच सकती हैं? क्या कानून में संशोधन करके चुनावी जवाबदेही को टाला जा सकता है?
योगी सरकार को समझना होगा कि लोकतंत्र में सरकार की ताकत चुनाव टालने में नहीं, बल्कि समय पर चुनाव कराने और जनता का भरोसा जीतने में होती है।
आज निगाहें कैबिनेट के फैसले पर हैं। अध्यादेश को मंजूरी मिलती है या नहीं, यह देखना होगा। लेकिन पंचायत चुनाव का सवाल अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल बन चुका है।
